रायपुर। सत्य लाईव। रायपुर और कोरबा जिले के निवासियों के लिए जमीन और संपत्ति की नई गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से लागू कर दी गई हैं। जिला मूल्यांकन समितियों के संशोधन प्रस्तावों के बाद नई दरें तय की गई हैं, जिससे अब इन जिलों में संपत्ति पंजीयन नए दामों पर होगा।रायपुर और कोरबा जिले में संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है।
30 जनवरी 2026 से लागू हुई नई गाइडलाइन का सरल भाषा में विस्तार नीचे दिया गया है:
1. क्या बदली है गाइडलाइन?छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के दो प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों—रायपुर और कोरबा—में जमीन, मकान और फ्लैट की सरकारी दरों (Collector Guideline Rates) को अपडेट कर दिया है। जिला मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया ताकि बाजार भाव और सरकारी दर के बीच के अंतर को कम किया जा सके।
2. रायपुर में क्या असर होगा? पॉश इलाकों में बढ़ोतरी: रायपुर के विकासशील इलाकों जैसे नया रायपुर (Atal Nagar), विधानसभा रोड, अमलीडीह और सड्डू में जमीन की सरकारी कीमतों में इजाफा हुआ है।
रजिस्ट्री शुल्क: चूंकि रजिस्ट्री सरकारी दर (Guideline Rate) पर आधारित होती है, इसलिए अब इन इलाकों में जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराना पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा हो जाएगा।
व्यावसायिक दरें: मुख्य सड़कों (Main Roads) के किनारे वाली संपत्तियों की दरों में भी बदलाव किया गया है।
3. कोरबा में बदलाव के कारण : कोरबा एक प्रमुख ऊर्जा और औद्योगिक हब है। यहां टीपी नगर, उपनगरीय क्षेत्रों और एसईसीएल (SECL) क्षेत्रों के आसपास की जमीनों की मांग बढ़ी है। नई गाइडलाइन में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां पिछले एक साल में सबसे ज्यादा सौदे हुए हैं।
4. आम जनता पर इसका प्रभावबढ़ा हुआ खर्च: यदि आप आज की तारीख के बाद रजिस्ट्री कराते हैं, तो आपको नए पोर्टल (NGDRS) पर नई दरों के अनुसार ही स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क देना होगा।
लोन पर लाभ: अच्छी बात यह है कि सरकारी दर बढ़ने से बैंकों से मिलने वाले होम लोन या प्रॉपर्टी लोन की लिमिट (Valuation) भी बढ़ जाती है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा लोन मिल सकता है।
